ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਸਮੇਤ NHAI ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਪੈਕੇਜ-7) ਵਿਚ 0.175 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸੰਗਰੂਰ (ਪੈਕੇਜ-6) ਵਿਚ 0.07 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਐੱਨਐੱਚ-07 ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 7 ਅਤੇ 10 ਮਈ 2025 ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ NHAI ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ SSP ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ NHAI ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ NHAI ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
