ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ : ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚਲਣੇ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਕੇ ਹੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਹੈ : ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਤੇਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਮੋਟਰ-ਰੇਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ, ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਰੇੜਕਾ, ਫਿਰ ਏਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੀਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਹਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ, ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਯੁਵਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਦਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਰਾਜਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਾਟ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਨਾਲ, ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤੱਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ, ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਥੇ ਕਈ ਥਾਂਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਆਦਿ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਹੂ-ਬ-ਹੂ’ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੁਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਰੇ ਪੈੱਨ’ ਨਾਲ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 9000ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਖਨਨ ਨੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਵਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਲਜ਼ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵੀ ਚੋਣ ‘ਵਾਅਦੇ’ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸਕੇਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਾ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ’ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਚ ‘ਸਟਾਰ’ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਿਹਾ। ਆਸ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੈਕਜ ਮੰਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਭਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਾਤਿਰ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ‘ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ‘ਬੀਐੱਮਡਬਲਿਊ’ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜਕੇ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇ ਮਾਨ ਦਾ ‘ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਬਰੀਗੇਡ’ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ : ਇਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ 117 ‘ਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਾਵ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਸ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 2022 ‘ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ‘ਦਮਾਮੇ’ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੇ,ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੰਡੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗੀ,ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਧੀਆ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ੈੜੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਕਲੰਕ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਰਾਵੀਓਂ ਤੇ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ‘ਚ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰਤਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ …………।।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਚੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2027 ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ 2024 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
