ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਟਿੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ,  36000 ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, 35000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੈਂਨਸ਼ਨ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਸੁਕੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਉਂ ਭਰਦੀ ਹੈ ? ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦ‌ੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਉਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦ‌ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਖੁਦ ਵੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਵੀ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ‌ੀ ਸੀ। ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਹਰ ਬਾਲਗ ਪੰਜਾਬਣ ਨੂੰ 1000/ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 16 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦ‌ੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟ‌ੀ ਦ‌ੀ ਪਟਾਈ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੌਂ ਜਮਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਬਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਜੁਰਬੇ ਦੇ ਹਨ। ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਨਾਮਵਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ  ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੁ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਚ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਿਕਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਖ਼ੈਰ ! ਹੁਣ ਮਾਨ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੱਕ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼‌ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਗਾ।