ਸੂਬੇ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਵਸੀਲੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੋ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 16 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ 11 ਸਥਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਿੰਨ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਸਥਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਛੇ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
