ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਹਾਈਡਰਾ’ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ; ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

194 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਸਾਲ 1832) ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।”