ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ 2009 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੂਚੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਡਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੰਡਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਈਡੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਡਰਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।