ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ – ਅੱਗਾ ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ 1930 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2024-25 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੌਨਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਾਲਰ “ਹੋਲਡ” ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਾਟਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੂੰਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 79.45 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰੇਟ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਡਿਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਾਡਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਛੜ ਗਿਆ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਾਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਪਤੰਗ-ਮਾਝਾ ਸਭ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਆਯਾਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਉਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2003 ਤੱਕ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਕਿਥੇ?

ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ 17.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਏ?

ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਤਕਨੀਕ ‘ਚ ਵੀ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਮਗੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਦੇਕੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਖੇਪ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਕਿਥੇ ਗੁੰਮ ਗਈ? ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 131 ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਉਤੇ 442781 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਗੰਗਾ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ” ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਲੋਂੜੀਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਏ ਜੀ ਇੰਡੀਆ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਵਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜੀ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ, ਉਹ 2009 ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 2022 ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੈਸ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਝਾਕ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਬਾਲਕੇ ਚੁਲ੍ਹਾ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ!

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਕੇ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੈਟਰੋ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ, ਬੀਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ? ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ?

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਨਾ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਗਰੀਬੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ.ਐਮ. ਐਫ. ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ‘ਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਲੰਕਾ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ‘ਚ ਇਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ, ਤਾਮਿਲ ਆਦਿ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਤੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 8,72,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ। ਭਾਵੇਂ 2020 ‘ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ, ਮੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ “ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇਸ਼” ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਬਨਣ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਸ਼ਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ‘ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?