ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1947 ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 22,864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ-ਸਿਲਚਰ 166.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਸੀਐਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੀਸੀਐਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
