ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਿਉਂ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਲਈ “ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਗਜ਼ੀਨ “ਦੀ ਪਰਿੰਟ” ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹਨ:-

1. ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈ ਆਈ ਟੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ, ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.(ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਆਈ.ਆਈ. ਐਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਆਮ ਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਵੇਗੀ?

2. ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ?

3. ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਆ ਜਾਂ ਤਮਿਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੱਥਲਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ?

4. ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ?

5. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

6. ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ?

7. ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈਲਾਓ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਕੋਈ ਮਲਿਆਲੀ ਜਾਂ ਅਸਾਮੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 79.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ, 14.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸਾਈ, 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ 900 ਮੀਟਰ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਏ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ, ਅਨੂਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 14 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 22 ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਤੇ ਥੋਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1928 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਈ. ਰਾਸਸਵਾਮੀ ਪਰਿਆਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 216 ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ 2008 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗਾਹ ਹਿੰਦੀ ਆਏ। ਇਸ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਗਿਲਿਸ਼ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ?

ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1965 ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਆਓ ਕੁਝ ਤੱਥ ਵੇਖੀਏ:-

1951 ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਾਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੋਜਪੁਰੀ, ਅਵਧੀ, ਗੜਵਾਲੀ, ਮਾਰਵਾੜੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵੇਰ 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।

1961 ਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜਿਆ।

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ `ਚ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ `ਚ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ , ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ,ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੋਲਣ ‘ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਚਿੰਤਕ ਤਾਂ ਮਨੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼’ਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ (ਜੋ 22 ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖਣਗੇ।