ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਧ੍ਰੋਹ 

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਪਟਿਆਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੋ ਇਕ ਉਗਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲੈਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਂਗ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਮੁਲਾਜ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੋ, ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੇਤਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਂ ਕਦੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 58 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਰੀਬ 39 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1565 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 1237 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ , ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ  ਇੰਜ : ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2020-21ਦਾ ਵੇਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 276 ਕਰੋੜ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੇਤਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਭਰੀਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ । ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ , ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿਉ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਰਵਈਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੂੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ । ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਉਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂੁਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭੂੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।