ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ‘ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਵਰ ਹੁਣ ‘ਵਾਈ ਪਲੱਸ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ‘ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ’ ਕਵਰ ਵਾਲੇ 25 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ‘ਵਾਈ ਪਲੱਸ’ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਐਸਕਾਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ 11 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ।