ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ 2010 ਦਾ ਮੋਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੰਜ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ. ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।