ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਟਸਐਪ: 80544 95560
ਈਮੇਲ: secy-vs-punjab@nic.in ਜਾਂ pvs.legislation@gmail.com
ਫ਼ੋਨ: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 0172-2740786 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ʻਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥʼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
