ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
