ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ 2’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ 2’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕੇਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ 2’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ 2 – ਗੋਜ਼ ਬਿਓਂਡ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਚੂ ਕੁਰੀਅਨ ਥਾਮਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਨੰਬੂਦਰੀ ਅਤੇ ਫਰੈਡੀ ਵੀ. ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੁਆਰਾ) ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਥਾਮਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ।