ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।” ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫਾਂਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ; ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।” ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
