ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 18 ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਸੀ, ਤਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
