IndiaTop News

ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂਂ…’, UPI ਚਾਰਜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ-ਟੁਕ; 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।  ₹75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ, ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
UPI ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹100,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button