ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ

ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ। ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।