Press ReleasePunjabTop News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ.

ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ | D5 Channel Punjabi
ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ-ਊਨਾ 1, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਟਾਂਡਾ 1, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਸੰਗਰੂਰ 2, ਹਾਈਲੈਵਲ ਮੱਖੂ ਬ੍ਰਿਜ 1, ਬਲਾਚੌਰ-ਦਸੂਹਾ (ਬਲਾਚੌਰ-ਗੜਸ਼ੰਕਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ) 3 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜਾਂ 1 ਆਦਿ ਕੁੱਲ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ, ਕਿਤੇ ਕਰ ਨਾ ਬੈਠਿਓ ਨੁਕਸਾਨ | D5 Channel Punjabi
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Amritpal Singh ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪਤਨੀ Kirandeep Kaur ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ! D5 Channel Punjabi
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button