ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ CFSL ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) (ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ), ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਲੀ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਮੂਲ ਸਰੋਤ” ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
