ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਤਰਮੀਮ) 2008 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
