PunjabTop News

ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ, 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਇਆ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4.78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਤੇ 2.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਗਭਗ 1.26 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਲਈ ਅਤੇ 1.76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ।
ਹਰਿਆਣਾ: 31,482 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 43,135 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 3,505 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 5,000 ਤੋਂ 7,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3,225 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (53%) ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ: 154 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 92 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ: 39 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ/ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 333 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37.8% (126 ਲੋਕ) ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 110 ਲੋਕ (33%) ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ/ਅਲਵਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਓਲਾ (Lok Sabha Starred Question No. 81) ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 58 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button