ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ , ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।