ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ 38 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 16 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 22 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਹਾਈਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਘੋਮਣ ਟਾਂਡਾ ਪੈਕੇਜ-2 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਫੇਜ਼-1 ਸਪੁਰ-2 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 134.03 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 4712.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 30.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ-1 ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 45.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ-2 ਲਈ 92.04 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 25.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 88.9 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਡੀਏਕੇ) ਫੇਜ਼-1 ਪੈਕੇਜ-9 ਦਾ 57.82%, ਡੀਏਕੇ ਫੇਜ਼-1 ਪੈਕੇਜ-7 ਦਾ 89.33%, ਡੀਏਕੇ ਫੇਜ਼-1 ਪੈਕੇਜ-10 ਦਾ 61.72% ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-354 ਪੈਕੇਜ-4 ਦੇ 69, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਪੈਕੇਜ-3 ਦੇ 66.68, ਆਈ.ਟੀ.ਸਿਟੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 71, ਮਲੋਟ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ 94 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੈਕੇਜ-3 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ 205 ਹਨ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 63 ‘ਤੇ ਕੰਮ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਘੋਮਣ-ਟਾਂਡਾ-ਊਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ-1: 36ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਫੇਜ਼-1 ਸਪੁਰ-3: 23.73ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਪੈਕੇਜ-1 NH-754A: 31.56 ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਪੈਕੇਜ-1 ਕੇ.ਕੇ.ਪੀ.-1350-50 ਦੁਆਰਾ। 30.02 ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਪੋਰ-1: 15.35 ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ: 33 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਪੈਕੇਜ-2 NH754A: 22 ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਕਸ਼ਨ NH-7: 36 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। NHAI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
