ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ) ਕਾਨਫਰੰਸ-ਕਮ-ਵਰਕਸ਼ਾਪ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ: ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ) ਕਾਨਫਰੰਸ-ਕਮ-ਵਰਕਸ਼ਾਪ 21 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਦਕਾ 21 ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਨੇਵਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਨੇਵਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।

ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ-ਕਮ-ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨੋਟਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੌਡਿਊਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਮੌਡਿਊਲ, ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਮੌਡਿਊਲ ਆਦਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈਟੈਕ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੇਟਾ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।