ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰ 39 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
