ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2026, ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਗਮਾਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਮਨਿਉਰਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 19 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮਾਤਰ ਲੀਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜੈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਦੇ ਲਾਗੂ/ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 220 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 50 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ਓਡੀਐਲ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ.ਈ.ਈ., ਨੀਟ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਐਪਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ/ਯੂਜੀਸੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖ਼ਾਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਆਈਟੀ, ਏਆਈ, ਵਪਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸਟੂਡੀਓਜ਼, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓਜ਼, ਆਈਟੀ ਸਰਵਰ ਰੂਮ, ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਲਐਮਐਸ) ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, 24×7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂਐਸਏ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਫੀਨਿਕਸ (ਯੂਐਸਏ), ਵਾਲਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂਐਸਏ), ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਇਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਏਆਈ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਵਪਾਰਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਪੀਜੀ/ਹੋਸਟਲ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕ, ਨਵੀਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖੇਗੀ।
ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ/ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ/ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ (ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਮਤ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਕਟ-2019 ਦੀ ਧਾਰਾ-63 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
