ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵੰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ-ਹੁਦਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਨੀਰੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 30-35 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਨੀਰੀ ਗੰਢ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਖੇਤ‌ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦ‌ੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਨੱਕ ‘ਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤ‌ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 91+1 ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਲੱਭ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ।

ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇਕ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ? ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 26 ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤ‌ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।