ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਪਿਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਵੀਹਵੀਂ ਸਦ‌ੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਨੰਬਰ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 19ਵੇਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ 1980 ਮਗਰੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਜਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਾਇਕਲ,ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਗਨ , ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਢਡੋਰਾ ਪਿਟ ਕੇ ਰਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਤਾ,ਬੱਜਰੀ,ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵ‌ੀ ਹੈ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੁ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦ‌ੀ ਰੱਜਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਤੇ ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪ ਟੌਪ,ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, 21000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕਿ 51000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਆਦਿ । ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿਤੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਲਈ 75-25 ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002-2007 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਕੇ ਸਾਲ ਫ਼ਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ਼ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਤਣ ਵਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ । ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰੱਜਕੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ । ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ,ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੁੜਨ ਲੱਗਾ,ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗੇ,ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ(ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ) ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਆਦਿ । ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ।

ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਵਰਤਮਾਨ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ । ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ,ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਸਕਣ ।