ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 4.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਖਰਚਾ 12.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 176.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਮਨ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਘਵ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੋਨੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਨੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।
9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
