ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ।ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼-ਪਨਬੱਸ ਸਮੇਤ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ।ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
