ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Ashish Mishra ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਤੱਤੇ, ਕਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ | D5 Channel Punjabi
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
