ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ 17 ਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਂ ਬੰਦ’ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 15 ਦਿਨ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
