ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਜੀ ਅਨ-ਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਫੀਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼), ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਗਤੀਵਿਧੀ (ਐਕਟੀਵਿਟੀ) ਫੀਸ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਫੀਸ, ਆਵਾਜਾਈ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਫੀਸ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਲੈਬ), ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ, ਹੋਰ ਫੰਡ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਿਆ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼, ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟਰੱਸਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਤਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
