ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਮ ਟਰੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
