ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ PUDA/CTP/2022/1781/1851 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
