ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫੇਕ-ਬਿਲ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸਵਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ—ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਸਤਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਮਿਸਹੈਂਡਲਿੰਗ ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
