ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ
(94178-01988)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 600 ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਛੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਤਿਰ ਹੋਕੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਪੁਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ; ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 1918 ਵਿੱਚ ਹੈਬਰੀਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਜੈਰੋਸਲਮ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਰੋਸਲਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ 1925 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਹੇਠੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ 60ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1962 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੋ-ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ.ਸੀ. ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਕੋਈ ਵੀ.ਸੀ. ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 80-80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਜਲ਼-ਖੁਆਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਦੁੱਧ, ਬਿਜਲੀ, ਰਾਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ , ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਘਰ ‘ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਿਦਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
