ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਝਮੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਤਬੰਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
