ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 243ਐੱਚ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ, ਟੋਲ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਆਨ ਸੋਰਸ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਸਿਰਫ 59 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

15ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੰਡ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ