ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 18 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਮੈਸਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਸ਼ੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
