ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ  ਬਿਆਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 113 ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ,  ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ,  ਜੋ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਗਦੀ   ਹੈ| ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਗਰਮ! ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ! ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਹਿਲਾਉਣਗੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ!

27 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ  ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭੁਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ  ਲੜਾਈਆਂ  ਲੜੀਆਂ।1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ  ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ  ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ! ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ !

255 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੇ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ।ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ 1765 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ-ਬਿਹਾਰ-ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ  ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।ਅਗਲੇ 180 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰ  ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਆਪਸ ‘ਚ ਭਿੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ !ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ,ਫੇਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਕੱਲ (27.09.2020) ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ  ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ?

🔴 Live 🔴 ਖ਼ੇਤੀ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ | ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ||

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ  ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣੀਆਂ  ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ !, ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਜੱਟ ਨੇ ਕੱਢਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟ

ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ  ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਿਤਾ “ਫ਼ਰਮਾਨ-ਏ-ਖੁਦਾ” ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ :

“ਜਿਸ ਖੇਤ ਸੇ ਦਹਿਕਾਂ ਕੋ ਮਯਸਰ ਨ ਹੋ  ਰੋਜ਼ੀ

ਉਸ ਖੇਤ ਕੇ ਹਰ ਖ਼ੋਸਾ-ਏ-ਗੰਦਮ ਕੋ ਜਲਾ ਦੋ,

ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਸ਼-ਓ-ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੂੰ ਮਰਮਰ ਕੀ ਸਿਲੋਂ ਸੇ,

ਮੇਰੇ ਲੀਏ ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਹਰਮ ਔਰ ਬਣਾਦੋ ”