ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,…ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ‘ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਸਣੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਸਥਾਨਾਂ, ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ, ਲਾਕ-ਅੱਪ, ਲਾਂਘਿਆਂ, ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਕ-ਅੱਪ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
