PunjabTop News

ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਘਪਲਾ, 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 2021- 22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ 11000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਘਪਲੇ ਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ 16 ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button