ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਕੇਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਕੇਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ , ਕੇਕ ਖਾਣ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਾਨਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।

2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਵੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਣਾ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।