ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 23 ਸਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਉਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਦੀਪ ਉਤੇ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਲਈ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ।