ਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ :-ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, NIA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ STF ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। STF ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਵਿਪਿਨ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ 500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਐਨਆਈਏ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੀਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।