EDITORIAL

ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿੱਚਾਈ

ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ  ਭਲੱਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਦਾਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਕ  ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5000 ਰੁ: ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ਼ੇ  ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ 5000 ਰੁ: ਇਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ  ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਕਾਰਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ  ਪਠਾਨਕੋਟ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ  । ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ” ।  ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 13000 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ  ਤੇ ਇਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।  ਇਸ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ  ਮੈਂਬਰ  ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲ਼ੀ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ  । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।

ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ( ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟੀਆਂ ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ਼ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਲ 782 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸਨ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ : (ਯੂਪੀ-137, ਪੰਜਾਬ-127, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-108, ਕਰਨਾਟਕਾ-104 ਤੇ ਝਾੜਖੰਡ-60 ) । ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਟਾਇਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਮੋਗੇ ਦੇ  ਇਕ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਲ਼ੇਵਾਲ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ  ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।

ਜੁਲਾਈ 2020 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਵਿਡ-19  ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ਼ ਘਰਾਂ  ਅੰਦਰ ਦੁਬਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘਟੀਆ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ 121 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ‘ਯੋਗਦਾਨ’ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਕੋਲ਼ ਹੁਣ ਅਵੇਸਲ਼ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ । ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਈ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ । ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button