ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡਿਲੀਮੀਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਲੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
